अब राजस्थान के मदरसे हाईटेक होंगे. प्रदेश की गहलोत सरकार 24 करोड़ रुपए से अधिक रुपए की लागत से मदरसों का आधुनिकरण (Rs 25 crore for madrasa modernization scheme) कराएगी. इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
मदरसों की आधारभूत संरचना के विकास के लिए 17.44 करोड़, फर्नीचर, कम्प्यूटर मय प्रिंटर एवं यूपीएस आदि के लिए 7.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
जयपुर. राज्य सरकार प्रदेश की आधारभूत संरचना के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है. इसी क्रम में मदरसों को भी हाईटेक किया जा रहा है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत 24.94 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी (Rs 25 crore for madrasa modernization scheme) है.
प्रस्ताव को दी मंजूरी : सीएम गहलोत की इस स्वीकृति से प्रदेश के विभिन्न मदरसों को कम्प्यूटराइज कर तथा फर्नीचर व अन्य सुविधाओं का विस्तार कर उन्हें और अधिक सुदृढ़ किया जा सकेगा. मदरसों की आधारभूत संरचना के विकास के लिए 17.44 करोड़ रुपए तथा फर्नीचर, कम्प्यूटर मय प्रिंटर एवं यूपीएस आदि के लिए 7.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. बता दें कि सीएम गहलोत ने बजट में मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत कम्प्यूटराइजेशन, फर्नीचर और अन्य सुविधाओं का विस्तार कर मदरसों में आधारभूत संरचना के विकास की घोषणा की थी.
ग्राम सेवा सहकारी समितियों होंगी कम्प्यूटराइजेशन: गहलोत ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अंतर्गत प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों (पैक्स) के कम्प्यूटराइजेशन योजना की राज्य में क्रियान्विति के लिए 22.07 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है. इस मंजूरी के बाद वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1730 समितियों का कम्प्यूटराइजेशन हो सकेगा. गहलोत के इस निर्णय से प्रदेश में कुल 7217 समितियों में से प्रथम चरण के अंतर्गत 1730 समितियों का कम्प्यूटराइजेशन किया जाएगा. कम्प्यूटराइजेशन के लिए प्रत्येक समिति के लिए 1 लाख 27 हजार रुपए के राज्यांश को स्वीकृति दी गई है.
