नई दिल्ली: इस्लामिक धर्मगुरु जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर प्रतिबंध जारी रहेगा. गृह मंत्रालय की ओर से लगाए गए गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) को बरकरार रखा गया है.
भारत के गृह मंत्रालय ने IRF को एक गैरकानूनी संघ घोषित कर रखा है. केंद्र सरकार ने IPC, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और UAPA, 1967 के प्रावधानों के तहत जाकिर नाइक और IRF के अन्य सदस्यों के खिलाफ दर्ज किए गए विभिन्न मामलों से जुड़ी जानकारी के आधार पर IRF पर बैन लगा दिया.
इसके साथ ही न्यूज़ ट्रैक लाइव की खबर के मुताबिक केंद्र सरकार, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) पर भी बैन लगाने को लेकर विचार कर रहा है. उत्तर प्रदेश पहले ही केंद्र सरकार से PFI को प्रतिबंधित करने की मांग कर चुका है. बता दें कि PFI भारत में मुसलमानों कि मदद के लिए बनाया गया एक नॉन प्रॉफिट संगठन है.
हाल ही में देश भर में हुए मुस्लिम विरोधी दंगो और भाषणबाजी के बाद यह संगठन काफी पॉपुलर हुआ क्यों की यह मुसलमानों को संविधान के अनुसार उत्थान का कार्य कर रहा है जिसके बाद दूसरे कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन की नजरो में यह चुभने लगा है. साथ ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को देशभर के मुसलमानों से अच्छा समर्थन भी मिल रहा है जिसके बाद इसके सदस्यों की संख्या में तेजी se वृद्धि हुई है और ऑनलाइन मिलने वाले दान कि वजह से इसके आर्थिक स्थिति में भी एक उछाल देखने को मिला है.
दक्षिण भारत में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने दक्षिण पंथी संगठन आरएसएस को कड़ी चुनौती दी है जिसके बाद इसको बेन करने की मांगे उठती रही है.
