आखिरकार राजस्थान में सरकारी कम्प्यूटर शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया. बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में अशोक गहलोत सरकार ने कम्प्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए सेवा नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.

कैबिनेट के फैसले के बाद अब राजस्थान में कक्षा 9 से 12 तक की कम्प्यूटर शिक्षा के लिए स्कूलों में शिक्षक नियुक्त हो सकेंगे.बता दें कि सीएम गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में कम्प्यूटर शिक्षकों भर्ती के अलावा राज्य कर्मचारियों के अवकाश के नियमों में भी संशोधन पर स्वीकृति दी गई. वहीं इस बैठक में अन्य कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. इसके अलावा सीएम ने प्रशासन गांवों संग अभियान की भी समीक्षा की.10,000 कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफबैठक में मंत्रिपरिषद ने राज्य के माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा अध्यापन के लिए सृजित बेसिक कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर एवं सीनियर कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर के पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 में संशोधन के प्रारूप को स्वीकृति दी. अब कक्षा 9 से 12 तक लगभग 10,000 कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती में सुविधा होगी.वहीं राजस्थान सेवा नियमावली के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों के अध्ययन अवकाश के नियमों में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की गई. स्थायी कर्मचारियों को अध्ययन अवकाश पूरा करने के बाद सेवानिवृत्ति की उम्र से पहले कम से कम 5 साल की सेवा अनिवार्य रूप से करनी होगी. वहीं 52 साल उम्र पूरी करने वाले कर्मचारी अध्ययन अवकाश के लिए पात्र नहीं होंगे.इसके अलावा अध्ययन अवकाश पूरा होने के बाद कर्मचारी को 5 साल की सेवा के लिए एक बॉंड प्रस्तुत करना होगा. अस्थायी कर्मचारी जो कम से कम तीन साल की नियमित सेवा पूरी न होने के कारण अध्ययन अवकाश के लिए पात्र नहीं हैं, वह भी संशोधन के अनुसार उच्च अध्ययन अवकाश के पात्र होंगे.प्रशासन गांवों संग अभियान की हुई समीक्षामंत्रिपरिषद की बैठक में प्रशासन शहर/गांव संग अभियान की भी समीक्षा की गई. मंत्रियों ने जमीनी स्तर पर लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए 2 अक्टूबर से चलाए जा रहे अभियान की सफलता पर खुशी जाहिर की.बैठक में बताया गया कि 10,571 ग्राम पंचायतों में शिविरों के माध्यम से लगभग 10 लाख पट्टों का वितरण, भू-राजस्व अभिलेख सुधार के 14,86,142 प्रकरण, 11 में 18,200 हेक्टेयर से अधिक का आवंटन, 354 प्रकरण, 14,99,154 भूमि अभिलेखों का स्थानान्तरण किया गया है.वहीं शिविरों में 13,067 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्तों का भुगतान किया गया और 3.45 लाख से अधिक नए जॉब कार्ड जारी किए गए. इसके अलावा विधवाओं, वृद्धों, विशेष व्यक्तियों, महिलाओं आदि से संबंधित विभिन्न पेंशन योजनाओं के 1,73,000 से अधिक मामलों का समाधान किया गया है. इसके अलावा पालनहार योजना के तहत 67,000 से अधिक लोगों को लाभ दिया गया. कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक 8.8 लाख से अधिक लोगों को दी जा चुकी है.पीएम मोदी को पत्र लिखेंगे गहलोतबैठक के बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि खाद्य सुरक्षा सूची से अपात्रों के नाम हटाने को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से प्रधानमंत्री को फिर से पत्र लिखा जाएगा. इसके अलावा केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के चलते तीन लाख विकलांगों को सर्टिफिकेट बनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जिस पर भी मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं.

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