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इंडोनेशिया में इस्लामिक संगठन क्रिप्टोकरेंसी के खिलाफ, जारी किया फतवा

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जकार्ता. इंडोनेशिया (Indonesia) के पूर्वी जावा (East Java) में इस्लामिक संगठन नहदलातुल उलमा (Islamic organisation Nahdlatul Ulama) ने देश में क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) के इस्तेमाल के खिलाफ एक ‘फतवा’ जारी किया है. इसमें क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल को इस्लामिक कानून (Islamic law) के तहत प्रतिबंधित घोषित किया गया है. धार्मिक निकाय एक लंबी चर्चा के बाद इस निर्णय पर पहुंचा है. अपनी चर्चाओं के दौरान इसने कथित तौर पर कहा कि क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल इस्लामी शरिया कानून (Sharia law) के तहत कानूनी नहीं है.

ये कदम तब उठाया गया है, जब इंडोनेशियाई लोगों ने नई डिजिटल करेंसी में बड़ी दिलचस्पी दिखाई है. रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इंडोनेशिया क्रिप्टोकरेंसी पर बैन नहीं लगाएगा. हालांकि, ये सुनिश्चित करेगा कि ये अवैध गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएं. इंडोनेशिया के व्यापार मंत्री मुहम्मद लुथफी ने जोर देकर कहा था कि देश में क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, लेकिन नियमों को कड़ा किया जाएगा. रिपोर्टों में कहा गया है कि बिटकॉइन, डॉगकोइन और एथेरियम को इंडोनेशिया में संपत्ति माना जाता है, जिसका कारोबार किया जा सकता है. लेकिन पेमेंट के लिए इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है..

देश में घरेलू एक्सचेंजों में क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) में उछाल देखा गया है. लाखों की संख्या में लोग इसके जरिए व्यापार कर रहे हैं. पिछले महीने बिटकॉइन फ्यूचर्स एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्च किया गया था. इसका मूल्य 66,000 डॉलर से ऊपर पहुंचने गया, इस तरह इसने एक एक नई ऊंचाई हासिल की. क्रिप्टोकरेंसी में पिछले महीने 50 प्रतिशत और पिछले वर्ष की तुलना में 450 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. दुनियाभर में क्रिप्टोकरेंसी में भी इजाफा देखने को मिल रहा है. हालांकि, अभी तक कई देशों में इसे वैध नहीं किया गया है.

अमेरिका ने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर जताई चिंता
वहीं, मई में चीन (China) ने क्रिप्टोकरेंसी व्यापार और माइनिंग पर नकेल कस दी. इसके बाद इसके मूल्य में भारी गिरावट देखने को मिली. हालांकि, अल सल्वाडोर ने सितंबर में इसे कानूनी लीगल टेंडर घोषित कर दिया. अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने पहले क्रिप्टोकरेंसी के तेजी से बढ़ते चलन पर चिंता व्यक्त की थी, क्योंकि उसने बताया था कि यह प्रतिबंधों की प्रभावशीलता को कमजोर कर सकता है. विभाग ने कहा कि यह नई भुगतान प्रणालियों से बढ़ते जोखिम, डिजिटल संपत्ति के बढ़ते उपयोग और साइबर अपराधियों सहित नई चुनौतियों का सामना करता है. 

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