भोपाल. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में हिजाब (Hijab Row) को लेकर अब बवाल मच गया है. स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार (School Education Minister Inder Singh Parmar) के बयान के बाद अब सरकार की तरफ से यह बात स्पष्ट की गई है कि हिजाब का मामला दूसरे राज्य का है और वहां पर भी यह मामला कोर्ट में चल रहा है.
किसी तरीके का प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार के पास विचाराधीन नहीं है और यहां पर कोई भ्रम की स्थिति भी नहीं है. सरकार के मंत्रियों में हिजाब को लेकर दो राय है. इनके बयानों में मतभेद भी सामने आ रहे हैं. हिजाब को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री के बयान को गृह मंत्री और सरकार के प्रवक्ता गृह मंत्री ने खारिज किया है.
मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Minister Narottam Mishra) ने कहा कि मामले पर कोई विवाद नहीं है. ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है. हिजाब को लेकर भृम की स्थिति नहीं है. जहां का मामला है वो भी न्यायालय में है. मालूम हो कि मंगलवार को स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने प्रतिबंध को लेकर बयान दिया था.
स्कूली शिक्षा मंत्री ने कही थी यह बात
मध्य प्रदेश के स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बयान जारी किया था. उन्होंने कहा था कि हिजाब पर स्कूलों में बैन होगा. स्कूलों में केवल ड्रेस कोड लागू है. हिज़ाब स्कूल ड्रेस का हिस्सा नहीं है. उन्होंने कहा था कि स्कूल शिक्षा विभाग स्कूलों का परीक्षण कराएगा.
अब हिजाब को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. शिक्षा मंत्री ने कहा था कि स्कूल में सभी विद्यार्थियों का एक ड्रेस कोड होगा. स्कूल शिक्षा विभाग इसके लिए गाइडलाइन जारी करेगा. अगले शिक्षा सत्र से ड्रेस कोड की सूचना प्रेषित करेंगे ताकि सभी विद्यार्थियों में समानता का भाव रहे.
सरकार के स्तर पर स्कूली शिक्षा विभाग हिजाब पर प्रतिबंध लगाने जैसी बात कह रहा है तो वहीं गृहमंत्री के बयान के बाद अब यह मामला उलझ गया है. क्योंकि इस पूरे मामले में स्कूली शिक्षा विभाग को ही फैसला लेना है. अब स्कूल शिक्षा मंत्री के बयान के बाद विभाग हिजाब को लेकर परीक्षण करा रहा है, लेकिन गृहमंत्री के बयान के बाद फिर मध्य प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है.
