माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने जानकारी दी कि दुनियाभर की सरकारें कंपनी से यूजर अकाउंट्स से सामग्री हटाने या उनकी निजी जानकारियों की जासूसी करने को कह रही हैं। सोशल मीडिया कंपनी ने बृहस्पतिवार को अपनी नयी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में खुलासा किया कि भारत ने जुलाई-दिसंबर 2021 के दौरान ट्विटर पर सत्यापित पत्रकारों और समाचार आउटलेट्स द्वारा पोस्ट की गई सामग्री को हटाने के लिए वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा लीगल डिमांड की।
अपनी लेटेस्ट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में, ट्विटर ने कहा कि ट्विटर अकाउंट की जानकारी मांगने में भारत केवल अमेरिका से पीछे है। रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका से सबसे ज्यादा 19 प्रतिशत अनुरोध आए, जिसमें अकाउंट की जानकारी, उसकी सूचना मांगी गई थी। ट्विटर ने कहा कि दुनिया भर के 349 सत्यापित पत्रकारों और समाचार आउटलेट के अकाउंट से कंटेंट को हटाने के लिए लीगल डिमांड की गयी थीं। यह जनवरी 2021 से जून 2021 की अवधि की तुलना में 103 प्रतिशत की वृद्धि है।
रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की ओर से 114, तुर्की ने 78, रूस ने 55, और पाकिस्तान ने ऐसी 48 लीगल डिमांड रखीं। जनवरी-जून 2021 में भारत इस लिस्ट में सबसे ऊपर था। उस दौरान भारत ने वैश्विक स्तर पर प्राप्त कुल 231 मांगों में से 89 अकाउंट्स की जानकारी या लीगल एक्शन की मांग की थी।
जनवरी-जून 2021 के दौरान 11 ट्वीट्स हटाए गए: ट्विटर ने कहा कि ‘लीगल डिमांड’ के तहत किसी कंटेंट को हटाने के लिए कोर्ट ऑर्डर और अन्य औपचारिक मांगें आती हैं, जो कोई सरकारी संस्था या व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों दोनों कर सकते हैं। इन डिमांड्स के तहत जनवरी-जून 2021 के दौरान 11 ट्वीट्स हटाए गए जबकि 2021 की दूसरी छमाही के दौरान ग्लोबली सत्यापित पत्रकारों और समाचार आउटलेट्स के 17 ट्वीट हटाए गए।
अमेरिका से 20 प्रतिशत मांग: रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका से सबसे अधिक 20 प्रतिशत अनुरोध आए, जिसमें अकाउंट की जानकारी, उसकी सूचना मांगी गई थी, जबकि भारत से कुल वैश्विक मामलों की 19 प्रतिशत रिक्वेस्ट आई। ट्विटर से किसी पोस्ट को हटाने या अकाउंट की जानकारी मांगने वाले टॉप पांच देशों में जापान, फ्रांस और जर्मनी भी शामिल थे। वैश्विक स्तर पर ट्विटर को 11,460 ऐसी डिमांड आयीं।
भारत से की गई कानूनी मांगों का विवरण देते हुए, ट्विटर ने कहा कि जुलाई-दिसंबर 2021 के दौरान दुनिया भर में कुल 47,572 डिमांड कंटेंट को हटाने के लिए की गयी थीं। जिनमें से 3,992 (8 प्रतिशत) अनुरोध भारत से थे। इनमें 23 अदालती आदेश और 3,969 अन्य कानूनी मांगें शामिल थीं। इस दौरान ट्विटर ने भारत में 88 अकाउंट और 303 ट्वीट्स पर रोक लगायी थी।
